मध्यप्रदेश में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर दी है. हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देते हुए सरकार ने OBC हितों की रक्षा का भरोसा जताया है. अब मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार है.
Source: NDTV Hindi
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